अब संविदा कर्मियों की नहीं होगी छंटनी

बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देते हुये राज्य के सभी विभागों में एक समान शर्त पर नियुक्ति किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को स्वीकृति दी गई। 

श्री कुमार ने बताया कि पहले सरकार के विभिन्न विभागों में अलग-अलग शर्तों पर संविदागत नियुक्ति होने से किसी विभाग द्वारा आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य अवकाश भी दिया जाता था लेकिन इस पर किसी विभाग का रवैया बेहद कड़ा होता था। उन्होंने बताया कि सरकार के आज के निर्णय से संविदा पर होने वाली सभी नियुक्तियां एक समान शर्तों पर होंगी।

श्री कुमार ने बताया कि चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं पशु चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के तहत इनकी नियुक्तियों में साक्षात्कार समाप्त करते हुए अभियंत्रण एवं चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को राज्य सरकार की नियुक्तियों में 50 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण (हर वर्ग में) दिया जायेगा। प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार मद्य निषेध अवर सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2018 को अधिसूचित कर गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति प्रदान गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 42 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

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