अमृत मिशन के तहत 13 शहरों के लिए 495 करोड़ मंजूर

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों की कायाकल्प करने के उद्देश्य से शुरू की गयी अमृत योजना के तहत आज 6 राज्यों के 13 शहरों के लिए 495 करोड रूपये की राशि को मंजूरी दी जिसमें से 425 करोड रूपये की राशि केन्द्र सरकार की ओर से दी जायेगी।  देश भर के 500 शहरों के लिए शुरू की गयी इस योजना के तहत 20 राज्यों के 483 शहरों के वास्ते अब तक 20 हजार 491 करोड रूपये की राशि जारी की जा चुकी है। अमृत मिशन में इन राज्यों में पेयजल आपूर्ति , सीवर सुविधा , जल निकासी , शहरी यातायात के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरतोंं को पूरा किया जायेगा। 

 
शहरी विकास सचिव मुधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों की उच्च स्तरीय समिति ने असम के लिए 186 करोड , जम्मू कश्मीर के लिए 171, गोआ के लिए 59 , त्रिपुरा के लिए 37, मेघालय के लिए 23 और पुड्डुचेरी के लिए लगभग 19 करोड रूपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों तथा जूम्मू कश्मीर के लिए 90 फीसदी, पुड्डुचेरी के लिए 100 फीसदी और गोवा के लिए 50 फीसदी सहायता राशि जारी करेगी।

 
त्रिपुरा के प्रधान सचिव संजय राकेश ने बैठक में बताया कि उनका राज्य भी शहरों क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन लागू करने पर सहमत हो गया है तथा राज्य सरकार प्रत्येक शौचालय के लिए 12 हजार रूपये की राशि देगी । केन्द्र सरकार प्रत्येक शौचालय के लिए चार हजार रूपये की राशि जारी करेगी। बैठक में असम में शौचालय निर्माण के काम में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस काम में तेजी लाने का अनुरोध किया गया।

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