आपराधिक छवि के जनप्रतिनिधियों पर निर्वाचन आग सख्त हो गया है उसने बिहार सरकार से कहा है कि वह हर महीने ऐसे प्रतिनिधियों के खिलाफ अदालती कार्रवाई का ब्यौरा दिया करे.
आयोग ने जनप्रप्रतिनिधियों, खासकर विधायकों और सांसदो के खिलाफ अदालतों द्वारा दिये गये आपरधिक निर्णय को एकत्र कर हर माह उपलब्ध कराने को कहा है. इसकी सूचना सभी जिलों को भी भेज दी गयी है.
हाल ही में आपराधिक छवि के जनप्रतिनिधियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आयोग इस मामले पर काफी संवेदनशील हो गया है. इस फैसले के आने के बाद अभी तक तीन सांसदों की सदस्यता इसी निर्णय के आलोक में समाप्त हो चुके हैं. इनमें लालू प्रसाद यादव, जगदीश शर्मा और रशीद मसऊद शामिल हैं.
राज्य में कई ऐसे विधायक हैं, जिन पर गंभीर आरोप है. हालांकि अदालत द्वारा उनके खिलाफ अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है. अगर वैसे विधायकों के खिलाफ निर्णय आता है, तो आयोग आगे की कार्रवाई करने की पहल करेगा.