आम आदमी के लिए तीन बड़े फैसले

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नई सरकार ने सत्ता संभालने के तीसरे दिन तीन बड़े फैसले कर आम आदमी का दिल जीतने की कोशिश की है, आखिर क्या हैं ये तीन फैसले?Arvind Kejriwal

पहला फैसला

अपने पहले फैसले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घिटोरनी में मारे गए सिपाही विनोद के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. विनोद की शराब माफिया ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.वो आबकारी विभाग में तैनात थे.

सिपाही विनोद कुमार तीन और लोगों के साथ घिटोरनी इलाके में शराब माफिया पर छापा मारने के लिए गए थे. वहां पर घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया था. आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की मौत पर एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जायेगा.

दूसरा फैसला

अपने दूसरे फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने उस वादे को पूरा करने की घोषणा की जो पिछले एक पखवाड़े से बहस का मुद्दा बना हुआ था. केजरीवाल के साथ जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी के अहम सदस्य कुमार विश्वास ने कहा दिल्ली की जनता को 1 जनवरी 2014 से प्रतिदिन 700 लीटर पानी मुफ्त में मिलेगा. उन्होंने कहा कि महीने में एक परिवार को 20 हजार लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा, इससे ज्यादा खपत करने पर बिल वसूला जाएगा.

आम आदमी पार्टी का यह ऐसा वादा है जो झुग्गी-झुपड़ियों में रहने वालों के दिलों को छूने वाला है.

तीसरा फैसला

अपने तीसरे महत्वपूर्ण फैसले में केजरीवाल सरकार ने सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के बीच साढ़े पांच हजार नए ऑटो चलाने को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अफसरों के साथ मीटिंग के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया.

गौरतलब है कि दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद के बीच चलने के लिए 7 हजार ऑटो का कोटा था लेकिन पूर्व की शीला दीक्षित सरकार ने महज 1500 ऑटो को हरी झंडी दी थी. वो भी सिर्फ उन ऑटो वालों को जो आम आदमी की नहीं बल्कि कॉरपोरेट हाउस को अपनी सेवाएं दिया करते थे.अब सरकार इच्छुक ऑटो चालकों से दिल्ली-एनसीआर में ऑटो का परमिट हासिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी. उन्हें सब्सिडी के जरिए सस्ते दामों पर ऑटो उपलब्ध कराए जाएंगे जो दिल्ली और एनसीआर के बीच आ-जा सकेंगे.

दिल्ली सरकार के ये तीनों फैसले ऐसे हैं जिनसे आम आदमी सीधा जुड़ा है और इन फैसलों से आम आदमी को काफी राहत मिलेगी.

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