उग्रवादग्रस्‍त इलाकों में बनेंगे 28 नये थाने

बिहार सरकार ने नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 28 किलाबंद थानों का निर्माण कराने का आज निर्णय लिया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

श्री कुमार ने बताया कि विशेष आधारभूत संरचना योजना एवं वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पुलिस थानाें के निर्माण योजना के तहत 28 किलेबंद थानों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन थानों के निर्माण के लिए प्रत्येक नक्सली थाना ढाई करोड़ रुपये के हिसाब से कुल 70 करोड़ रुपये मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्त वर्ष एवं इसके बाद के वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के आठ जिलों शिवहर, नवादा, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, गोपालगंज एवं वैशाली में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं महिला थाना, आवासीय भवन एवं बैरक का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक थाना चार करोड़ 70 लाख 25 हजार 900 रुपये की दर से कुल 37 करोड़ 62 लाख 7200 रुपये मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्त वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के सभी 660 थानों में एक-एक आगंतुक कक्ष (गेस्ट रूम) के निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदित माॅडल प्राक्कलन के आधार पर प्रत्येक थाने के लिये पांच लाख 17 हजार 600 रुपये की दर से कुल 34 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपये मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने की मंजूरी दी गई है।

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