उग्रवादी हिंसा के शिकार सरकारी सेवकों को मिलेगी विशेष पेंशन

बिहार सरकार ने उग्रवादी या अन्य हिंसक घटनाओं में मारे गए सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पेंशन देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।

श्री कुमार ने बताया कि 01 सितंबर 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों के सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनकी विधवा या आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रधान सचिव ने बताया कि लोकसभा, विधानसभा या आम उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल या बीमार होने की अवस्था में उनके चिकित्सा व्यय के वहन की मंजूरी दी गयी है। उन्होंने बताया कि बिहार विधानमंडल के सदस्य या पूर्व सदस्य को अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के समरूप वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच सुविधा एवं इसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

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