बिहार सरकार ने राज्य के उग्रवाद प्रभावित पांच जिलों में सड़क एवं पुलिस-पुलियों के निर्माण के लिए आज 1228.83 करोड़ रुपये व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
श्री पांडेय ने बताया कि ‘वामपंथ उग्रवाद प्रभवित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना’ के तहत राज्य के पांच जिलों औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका एवं मुजफ्फरपुर में सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण, भू-अर्जन एवं अन्य कार्यों के लिए 1228 करोड़ 83 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत इन पांच जिलों में 864.91 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। वहीं, कई पुल और पुलियों का निर्माण कराया जाएगा।
विशेष सचिव ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के तहत राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की एक बटालियन में पूर्व से प्रावधानित 18 टीमों को मिलाकर कुल पचास (50) टीमों के गठन के लिए विभिन्न श्रेणी में अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि पटना सिटी के गुरू गोविन्द सिंह अनुमंडलीय अस्पताल को सदर अस्पताल में उत्क्रमित करने की मंजूरी दी गई है। श्री पांडेय ने बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत वित्त वर्ष 2018-19 में केन्द्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में संचालित बिहार पशु चिकित्सा परिषद् की स्थापना का पद सहित योजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए इसके स्थापना पर होने वाले व्यय में राज्य सरकार की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी की योजना को मंजूरी दी गई है।