उत्तराखंड मामले में केंद्र को दो दिनों को मिला समय

उच्चतम न्यायालय ने अपनी निगरानी में उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराए जाने के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए केन्द्र को और दो दिन का समय दिया है। केन्द्र ने उत्तराखंड में गतिरोध के समाधान के उपाय तलाशने के लिए और समय देने के वास्ते न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।ccd

 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी का यह बयान दर्ज करने के बाद मामले की सुनवाई नौ मई के लिए स्थगित कर दी कि केन्द्र सरकार इस मामले में हुए विवाद को समाप्त करने के लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण करने के शीर्ष न्यायालय के सुझाव पर गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तराखंड़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि केन्द्र इस सुझाव को स्वीकार करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

 

खंडपीठ ने कल श्री रोहतगी से कहा था कि वह केन्द्र से निर्देश प्राप्त करें कि क्या न्यायालय की निगरानी में विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि श्री रोहतगी इस सुझाव पर केन्द्र से कोई निर्देश नहीं प्राप्त करते हैं तो मामले की फिर सुनवाई होगी और मामले को पूर्ण बहस के लिए संविधान पीठ भेजा जा सकता है। खंडपीठ का विचार था कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के ज्यादातर मामलों में अधिकतर कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों या सवालों के साथ संविधान पीठ के पास गए हैं।

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