एक करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त करोड़ आवंटन हो रहा है पंचायत

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब राज्य के प्रत्येक पंचायत को हर वर्ष करीब एक करोड़ रुपये अन्य विकास योजनाओं की राशि के अतिरिक्त मिल रहे हैं। श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रत्येक पंचायत को हर वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये अन्य विकास योजनाओं की राशि के अतिरिक्त मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को पिछली बार (2010-15) की 4810 करोड़ रुपये से 2015-20 में 21 हजार करोड़ करीब पांच गुना अधिक राशि देने का प्रावधान किया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 18520 करोड़ रुपये के साथ पंचायतों को पांच वर्षों में कुल 39,520 करोड़ की राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि 15वें वित आयोग से पंचायतों के साथ जिला परिषद् और प्रखंड समिति को भी राशि देने की मांग की जायेगी।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार में 23 वर्षों तक कांग्रेस और राजद की सरकार ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया। वर्ष 2001 में राजद की सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने एससी-एसटी के साथ महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। अब बड़ी संख्या में मुखिया, प्रमुख और प्रतिनिधि चुनकर महिलाएं भी आ रही है। अतिपिछड़ा समाज से करीब 1600 मुखिया चुने गए हैं। पिछले चुनाव में 60 प्रतिशत महिलाएं चुनकर आई हैं। इससे समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है।

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