ओबीसी के उपवर्गीय विभाजन के लिए बने आयोग का कार्यकाल बढ़ा  

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्‍य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) केंद्रीय सूची में उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने के लिए बने आयोग के कार्यकाल को आज विस्‍तार देने की मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में गुरुवार काे यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्‍य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्ग निर्धारण के विषय की पड़ताल करने के लिए आयोग की अवधि को नवंबर, 2018 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया।

आयोग ने सभी पक्षधारकों के साथ गहन चर्चा की है, जिनमें राज्‍य सरकार, राज्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग,विभिन्‍न सामुदायिक संगठन और विभिन्‍न पिछड़ा वर्ग से संबंधित आम लोग इत्‍यादि शामिल है। आयोग ने दस्‍तावेज, उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में दाखिल होने वाले अन्‍य पिछड़ा वर्गों का जातिवार विवरण तथा केंद्र सरकार के विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्‍तीय संस्‍थानों में जातिवार भर्ती का रिकॉर्ड भी तलब किया।

विश्लेषित आंकड़ों से प्राप्‍त सूचना के आधार पर आयोग ने कहा है कि रिपोर्ट और उप-वर्ग निर्धारण सूचियों को अंतिम रुप देने से पहले राज्‍यों तथा उनके पिछड़ा वर्ग आयोगों से बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए।

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