उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् ने किफायती आवासों पर जीएसटी की दर कम करने के बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर इस प्रक्षेत्र को बड़ी राहत दी है।
श्री मोदी ने नयी दिल्ली में जीएसटी परिषद् की 33वीं बैठक में शामिल होने के बाद जारी विज्ञप्ति में बताया कि किफायती आवासों पर जीएसटी की दर कम करने के बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर किफायती आवास प्रक्षेत्र को बड़ी राहत दी गयी है। उन्होंने कहा कि इससे पटना जैसे शहरों के आवास प्रक्षेत्र जो पिछले कई वर्षों से जीएसटी की अधिक दर के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें अब सीधा लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने ऐतिहासिक निर्णय में जीएसटी परिषद् ने किफायती आवासों के लिए कर की दर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के आठ प्रतिशत से घटा कर एक प्रतिशत तथा गैर किफायती आवासों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर मात्र पांच प्रतिशत कर दिया है।
श्री मोदी ने कहा कि पटना जैसे शहरों में 90 वर्ग मीटर क्षेत्र तक और 45 लाख रुपये कीमत वाले आवासों के साथ ऐसे गैर किफायती आवासीय परियोजनाओं को भी इसका लाभ मिलेगा, जिसके 15 प्रतिशत क्षेत्र में व्यवसायिक निर्माण किया गया हो। यानी आवासीय परियोजनाओं को 15 फीसदी तक व्यवसायिक निर्माण की छूट दी गयी है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद् के इस निर्णय से किफायती और गैर किफायती निर्माणाधीन फ्लैट की बिक्री का मार्ग अब प्रशस्त होगा तथा खरीददारों को भी बड़ी राहत मिलेगी।