केंद्र ने ना दिया सड़क बनाने का पैसा, ना ही दी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी

-ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा, 9648 करोड़ रुपये बाकी
-ग्रामीण विकास मंत्री ने लगाया आराेप, बिहार के मजदूरों की 294 करोड़ मजदूरी नहीं दी
नौकरशाही ब्यूरो, पटना:

पीएमजीएसवाइ में केंद्र ने बढ़ा दिया राज्यों पर बोझ

पीएमजीएसवाइ में केंद्र ने बढ़ा दिया राज्यों पर बोझ

केंद्र सरकार ने बिहार को ना तो ग्रामीण सड़कों को बनाने के लिए पैसा दे रही है ना ही मनरेगा के मजदूरों को उनकी मजदूरी ही दे रही है. विधान पर्षद में बिहार के ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री ने यह खुलासा किया है. ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 9648 करोड़ रुपये केंद्र के पास बाकी हैं तो ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कह रहे हैं कि मनरेगा के पैसे में तो कटौती की ही गयी है, इसके साथ ही मजदूरी का पैसा भी नहीं दे रही है. केंद्र ने 294 करोड़ रुपये की मजदूरी अभी तक नहीं दी है. केंद्र सरकार पर बिहार के मजदूरों की मजदूरी की यह बड़ी रकम बकाया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह वक्तव्य विधान परिषद में दिया. उन्होंनें बजट पर 2017-18 के आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से मांग संख्या 42 पर उत्तर दे रहे थे. उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, मसलन मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी है और नाम प्रधानमंत्री का ही बरकरार रखा है. पहले जहां 25 प्रतिशत राज्य देता था अब 40 फीसदी दे रहा है. अभी 40.46 लाख सक्रिय जॉब कार्ड धारी बेरोजगार हैं. दो महीने से पैसा मिला नहीं है और इसके कारण काम बंद है.
पीएमजीएसवाइ में केंद्र ने बढ़ा दिया राज्यों पर बोझ
ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र ने राज्यों पर बोझ बढ़ा दिया है. इसके साथ ही पैसे भी नहीं दे रही है. मंत्री नें 2017-18 के आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2017 तक 21145 किलोमीटर सड़क बनायी है. इसके अलावा 41562 किमी सड़क पीएमजीएसवाई में बनायी गयी है. केंद्र के पास कुल 9648 करोड़ रुपये बकाया हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य को 40 प्रतिशत देना होता है. इसके साथ ही इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में भी राशि का आवंटन बंद कर दिया गया है. इसके बाद भी राज्य सरकार कृत संकल्पित है कि हमने सारे टोलों तक सड़क बनाने का संकल्प सात निश्चय के तहत लिया है. इस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसे पूरा करेंगे.

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