उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि सरकार 5200 कॉमन सर्विस सेंटर को भारत ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 43.68 करोड़ रुपये खर्च करेगी। श्री मोदी ने यहां कहा कि केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बिहार की 5200 पंचायतों में भारत ब्राडबैंड द्वारा आॅप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर लिया गया है। सरकार ने इन सभी पंचायतों में संचालित काॅमन सर्विस सेन्टर को भारत ब्राॅडबैंड से एकीकृत करने का निर्णय लिया है। अगले दो वर्षों के लिए इस योजना पर 43.68 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक कामन सर्विस सेन्टर को प्रतिमाह 3000 रुपये संचालन व्यय एवं 500 रुपये बिजली के मद में मिलेगा। राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क के उपकरणों की सुरक्षा का दायित्व कामन सर्विस सेन्टर ई-गर्वनेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में बिहार की 5200 पंचायतों के काॅमन सर्विस सेन्टर के जरिए ग्रामीणों को तमाम तरह की सरकारी योजनाओं एवं लोकसेवाओं का लाभ दिया जायेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आधार से जोड़ने, आधार कार्ड की प्रिंटिंग, कोषागार से भुगतान, वाहन चालान जमा करने, राशन कार्ड, बिजली-पानी, सिवरेज के कनेक्शन, शिक्षा और नौकरियों के लिए आवेदन आदि देने की सुविधा इन केन्द्रों से उपलब्ध हो सकेगी।
श्री मोदी ने कहा कि इन कॉमन सर्विस सेन्टर के जरिए भविष्य में वाई-फाई विलेज की परिकल्पना भी डिजिटल शिक्षक, डिजिटल बैंकर, डिजिटल चिकित्सक आदि की सेवाएं प्रदान कर साकार की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों का उपयोग कौशल विकास के लिए भी किया जा सकेगा।