क्षतिग्रस्‍त तटबंधों, बराजों व नहरों की मरम्‍मति के लिए 275 करोड़ रुपये मंजूर

बिहार सरकार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों पर गंभीरता से अमल करते हुये पूर्व के वर्षों में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये तटबंधों, बराजों और नहर प्रणालियों के सुदृढीकरण के लिए आज 275 करोड़ रुपये व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।


मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि वर्ष 2014, 2015 और 2017 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये तटबंधों, संरचनाओं, बराजों और नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन तथा क्षतिग्रस्त जमींदारी बांधों की खाड़ भराई, उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए बिहार अकास्मिकता निधि से 275 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गई है।

श्री पांडेय ने बताया कि राज्य में कौशल विकास के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 336 करोड़ 26 लाख 61 हजार रुपये सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त करने की मंजूरी दी गई है। वहीं, गया जिले के शेरघाटी के चिलिम में कोलकाता की कंपनी विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवर्ष 3000 मि. टन क्षमता का आलू चिप्स, टकाटक एवं नमकीन के उत्पादन की इकाई स्थापित करने के लिए कुल 33 करोड़ 29 लाख 55 हजार रुपये के निजी निवेश की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस को मंजूरी दी गई है।

विशेष सचिव ने बताया कि वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत ली जाने वाली योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही इस योजना के तहत इनके कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में एक अरब 63 करोड़ 32 लाख तथा वित्त वर्ष 2019-20 में एक अरब 33 करोड़ 32 लाख रुपये अर्थात् कुल दो अरब 96 करोड़ 64 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति दी गई है।

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