जजों की नियुक्ति में सरकार का हस्‍तक्षेप नहीं

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग(एनजएसी) के गठन के मुद्दे पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का मामला आज लोकसभा में उठा लेकिन सरकार ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि न्यायपालिका की स्वायत्तता के लिए न्यायाधीशों नियुक्ति के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ravi

 
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि संसद सर्वोच्च है लेकिन देश के विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के नियुक्ति मंडल में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा क्योंकि इसे न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप माना जाएगा। संसद को सर्वोच्च बताते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वायत्तता बनी रहे इसके लिए न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया गया है।

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