देश में अगले वित्त वर्ष से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने से जुड़े जीएसटी कानूनों के मसौदों को अंतिम रूप देने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक 25 नवंबर को होने वाली बैठक टाल दी गयी है। अब यह बैठक 02 और 03 दिसंबर को होगी।
वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि राज्यों द्वारा अपने यहाँ कानून के मसौदे पर विचार के लिए अधिक समय माँगे जाने की वजह से बैठक की तिथि बढायी गयी है। अभी जीएसटी परिषद् को इससे जुड़े तीन कानूनों के मसौदों को अंतिम रूप देना है, जिनमें आदर्श वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) और वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई) विधेयक शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि 21 और 22 नवंबर को अधिकारी स्तर पर हुयी बैठक में इन तीनों मसौदों पर गहन मंत्रणा की गयी। इस दो दिवसीय बैठक में कई मुद्दों का समाधान किया गया है। केन्द्र और राज्यों के अधिकारियों की कानून उप समिति की अगली बैठक 25 नवंबर को होगी, जिसमें जीएसटी से जुड़े कानूनों के मसौदे को जीएसटी परिषद में रखे जाने से पहले अंतिम रूप दिया जायेगा।