दिल्‍ली में जून से पहले बनीं अनधिकृत कॉलोनियों होंगी नियमित

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्‍ली विधान सभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जून 2014 के पहले बनी कॉ‍लोनियों को नियमित करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं उसके उद्देश्यों को और व्यापक बनाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

 केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संशोधन लाने के लिए यह अध्यादेश लाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लाए जाने की चर्चा थी, पर सरकार ने यह विधेयक नहीं लाया।  केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्‍थापना कानून, 2013 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश की सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस कानून में कई प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं।

 

सरकार ने दिल्‍ली में एक जून 2014 तक बनी सभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है।    मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे पहले 2007 तक बनी कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय से दिल्ली में रहने वाले 60 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा।  सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में अनधिकृत कालोनियों में सीलिंग पर तीन साल के लिए रोक लगाने से जुड़े विधेयक को भी पारित कराया था।

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