नीतीश कैबिनेट ने दी 15 प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति, जल्‍द होगी शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर

नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कुल 15 प्रस्‍तावों पर स्‍वीकृति बनी है. बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. इसमें बिहार के  विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वेतन विसंगति जल्दी ही दूर होगी.

नौकरशाही डेस्‍क

इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अगुवाई में वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन किया है. यह समिति छह माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. समिति में शिक्षा, वित्त आदि विभागों के अधिकारियों को रखा गया है. इसके अलावा सहकारिता विभाग के तीन प्रस्ताव शामिल हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण ड्रायर सहित विद्युत चावल मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है.

वहीं, कृषि रोड मैप के तहत 2017-22 तक के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों में 77.45 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है. वर्ष 2018-19 में 115 विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर सहित स्थापित होगा. दो मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता के कुल 260 मिलों की स्थापना होनी है. कृषि रोड मैप के तहत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कार्य करने के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. को राज्य योजना के तहत 800 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के लिए सशर्त स्वीकृति दी गयी.

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