– राज्य कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए गठित वेतन आयोग का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा, कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय, पेश हुए 44 एजेंडा में 43 एजेंडा को मिली मंजूरी
– राज्य में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन के लिए तैयार की गयी नियमावली को मिली अंतिम मंजूरी
नौकरशाही ब्यूरो, पटना
राज्य सरकार के पांच लाख कर्मचारियों को दो महीने बाद सातवां वेतनमान मिलने लगेगा. वेतनमान की समीक्षा कर इसे लागू करने के लिए गठित वेतनमान कमेटी के कार्यकाल को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जीएस कंग की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय वेतनमान आयोग का कार्यकाल पहले 31 मार्च को ही समाप्त हो रहा था, जिसे बढ़ा कर अब 31 मई तक के लिए कर दिया गया है. इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार अपने करीब पांच लाख कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ देगी. इस रिपोर्ट का इंतजार सभी कर्मियों को काफी बेसब्री से था, लेकिन आयोग का कार्यकाल बढ़ने के बाद रिपोर्ट जमा करने की बाध्यता दो महीने के लिए बढ़ गयी है. इस बैठक में सभी विभागों के कुल 44 प्रस्ताव पेश किये गये, जिसमें 43 प्रस्ताव को मंजूरी मिली. वहीँ जल संसाधन विभाग के एजेंडे को लौटा दिया गया.
सात जिलों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर
सात जिलों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोले जायेंगे. वर्तमान में सिर्फ पटना में यह केंद्र काम कर रहा है. आने वाले समय में ऐसे केंद्र गोपालगंज, बेगूसराय, दरभंगा, सारण, पूर्णिया, गया समेत सात जिलों में खोले जायेंगे. इन केंद्रों के माध्यम से रेप, घरेलू हिंसा और अन्य तरह से प्रताड़ित महिलाओं को हर तरह की सुविधा प्रदान की जायेगी. एक ही केंद्र में मेडिकल उपचार, कॉउंसेलिंग और कानूनी सुझाव समेत अन्य सभी सुविधा मुहैया करायी जायेगी. इनका संचालन समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत किया जाता है. किसी तरह के अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को इसके जरिये सभी सुविधा राज्य सरकार मुहैया कराने के लिए इन केंद्रों की स्थापना किया जा रही है.
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले :-
-विश्वविद्यालय सेवा आयोग का होगा गठन
-आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में तीन नये कोर्स
– राजगीर पिलखी मौजा में स्टेडियम सह स्पोर्ट कॉम्पलेक्स तैयार करने के लिए 99 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी. – मेडिकल कॉलेजों पूर्णिया, छपरा समेत अन्य में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों की बहाली के लिए पद सृजन को मंजूरी