आखिर वॉलमार्ट के लॉबीस्टों से मनमोहन सिंह की मुलाकात की जानकारी सरकार क्यों नहीं देना चाहती?
प्रधान मंत्री कार्यालय ने मनमोहन सिंह के साथ अमेरिकी कम्पनी वॉलमार्ट के अधिकारियों से मुलाकात संबंधी जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
एक आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएमओ से सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मांगी थी.
पीएमओ ने इसके जवाब में कहा है कि प्रधान मंत्री से संबंधित यह जानकारी आरटीआई के सैक्शन 8 के अनुसार आरटीआई ऐक्ट के अधीन नहीं आती इसलिए यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती.
आरटीआई ऐक्ट के तहत कम से कम आठ ऐसे सेक्शन हैं जिसके अनुसार कुछ सूचनाओं के डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.
पीएमो से पूछा गया था कि 2008 से लेकर अब तक रिटेल क्षेत्र की दुनिया की दिग्गज कम्पनी वॉलमर्ट के अधिकारियों और लाबी करने वालों के साथ प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकातों का व्यौरा उपलब्ध कराये.
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को मजूरी दी थी. इसके बाद टेस्को और वाल मार्ट जैसी कम्पनियां अपना कारोबार भारत में शुरू कर रही हैं. पिछले दिनों पश्चिमी मीडिया में खबरें आयीं थी कि खुदरा व्यापार से जुड़ी कम्पनियां एशियाई देशों में कारोबार करने के लिए लॉबींग पर करोड़ों रुपये खर्च करती हैं.