पूर्व मुख्‍यमंत्रियों के सरकारी बंगले पर गिरी गाज

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर बंगला खाली करने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका का निपटारा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने की व्यवस्था की गई थी।suprim

 

दो माह में खाली करना होगा

न्यायालय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे। खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए दो माह का वक्त दिया है। ये बंगले लखनऊ में हैं। आजीवन बंगला पाने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में सर्वश्री एन डी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव,  कल्याण सिंह, राम नरेश यादव तथा मायावती शामिल हैं। लोक प्रहरी ने 2004 में शीर्ष अदालत में इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद्द किया जाये और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। न्यायालय ने सुनवाई के बाद नवम्बर 2014 में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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