केंद्र की मोदी सरकार ने बाढ़, सूखा, तूफान एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों को सहायता देने के लिए ऐतिहासिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गयी। यह योजना एक अप्रैल से लागू होगी ।
केंद्रीय कैबिनेट का फैसला
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों को इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के बाद एक ऐतिहासिक फैसले में किसानों के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री बीमा योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जो उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो दो फसल बीमा योजनाएं शुरू की गयी थी, उनका प्रीमियम 15 प्रतिशत था और केवल 23 प्रतिशत किसानों ने ही यह बीमा कराया था। इसके अलावा इन बीमा योजनाओं में कई तरह की विसंगतियां भी थी, जिसे दूर कर सरकार नयी फसल बीमा योजना शुरू कर रही है जिसमें खरीफ फसल के लिये प्रीमियम मात्र दो प्रतिशत होगा और रबी फसल के लिये प्रीमियम डेढ प्रतिशत होगा। श्री सिंह ने कहा कि अब किसान सहज भाव से इस योजना को अपनाएंगे क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतने कम प्रीमियम पर कोई बीमा योजना आज तक शुरू नहीं हुई है।
किसानों को उपहार
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पहले फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत फसल के नुकसान पर ही मुआवजा मिलता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए यह उपहार दिया है। उन्होंने बताया कि पहले खड़ी फसल के लिए ही बीमा योजना थी, लेकिन अब यह बुवाई तथा कटाई के बाद हुए नुकसान के लिए भी लागू होगी और जितना नुकसान होगा, उतनी भरपाई की जाएगी ।
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