2006-13 तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दबोचे गये 84 लोकसेवकों को बर्खास्त करने संबंधी निर्देश सरकार ने जारी कर दिये हैं.
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इन सात सालों में कम से कम 50 भ्रष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों के यहां छापा मारा था इनमें अब तक कुल 84 लोगों को दबोचा गया है.
ब्यूरो ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी थी. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, कमिशनरों और संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये कर्मियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाये.
सामान्य प्रशासन विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के तहत इन में अधिकतर लोकसेवकों को बर्खास्त किया जा सकता है.
मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों मुख्यसचिव को निर्देश दिया था कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट कर्मियों को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाये. इसके बाद मुख्यसिव ने सभी डीएम से इस संबंध में बात की थी. अब सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये कर्मी बर्खास्त होंगे.
वर्ष 2006 से लेकर अब तक बीडीओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, आरपीएफ इंस्पेक्टर, बीसीओ, क्लर्क, राजस्व कर्मचारी, एमवीआई, पोस्टल इंस्पेक्टर, एफसीआई प्रबंधक से लेकर महिला सरपंच तक घुस खोरी के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंचे हैं.