भूमि-विवाद के सर्वाधिक मामले बिहार में

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि कर्मचारी और अमीन की कमी के कारण प्रदेश में भूमि विवाद के सबसे अधिक मामले हैं। श्री मंडल ने भागलपुर में एक समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि कर्मचारी और अमीनों की कमी होने के कारण राज्य में भूमि विवाद के सबसे अधिक मामले हैं। उन्होंने कहा कि समय पर इन विवादों का निपटारा नहीं होने पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है।


मंत्री ने कहा कि प्रदेश में राजस्व कर्मचारियों की कमी को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, मौजूदा राजस्वकर्मी और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने अंचलों में राजस्व वसूली मे तेजी लाने और पर्चाधारी किसानों को उनकी जमीन पर दखल शीघ्र दिलायें।

श्री मंडल ने कहा कि प्रदेश के आमलोगों के जमीन संबंधी मामले के निपटारे के लिए सभी जिला अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों एवं भूमि उप-समाहर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभियान ‘बसेरा’ के तहत चिन्हित परिवारों को पर्चा देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा अप्रैल माह तक शुरू कर दी जायेगी। अभी 45 अंचलों में यह सुविधा शुरू की गई है। इससे आमलोगों को काफी राहत मिल रही है।

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