जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय संरक्षक सह सांसद पप्पू यादव ने आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में कहा कि वे देश में महिला उत्पीड़न को खत्म करने के लिए संसद के आगामी सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल लायेंगे, जिसके तहत बलात्कार, छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न के आरोपियों एवं बलात्कारियों के संरक्षकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के उपरांत आरोपमुक्त होने तक चुनाव लड़ने, संवैधानिक पदग्रहण करना प्रतिबंधित होगा। ताकि कोई रेपिस्ट विधायिका, संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा न बन सके।
नौकरशाही डेस्क
पप्पू यादव ने ये बातें आज जन अधिकार पार्टी (लो) द्वारा मधुबनी से पटना तक 6 से 16 सितंबर के बीच आयोजित ‘नारी बचाओ पदयात्रा’ के समापन समारोह के दौरान की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में दलालों, माफियाओं और बलात्कारियों को संरक्षण देने वालों का राज है। अगर पांच महीना मुझे मिले है, तो खत्म कर दूंगा उनका साम्राज्य।
उन्होंने कहा कि राज्यभर में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। आश्रयगृह अय्याशी के अड्डे बन गये हैं। इनके संचालकों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जन अधिकार पार्टी (लो) लगातार आश्रयगृहों में पनप रहे अवैध धंधों का विरोध शुरू से कर रही थी़। इस मुद्दे को हमने सड़क से संसद तक उठाया। तभी इस मामले का खुलासा हुआ। महिलाओं की लुट रही आबरू की किसी को चिंता नहीं हैं, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों कुर्सी पाने और बचाने की राजनीति कर रहे हैं।
सांसद ने पूछा कि बिहार में पिछले 28 वर्षों में जितने रेप, गैंगरेप आदि नारी उत्पीड़न के मामले हैं, उन सबकी क्या स्थिति है? कितने मामले का निपटारा हुआ? कितने में सजा हुई? सरकार श्वेत पत्र जारी करे। जिन मामलों में सज़ा नहीं हुई या, लंबित है, उन्हें दुबारा खोल कर या, स्पीडी ट्रायल कर 6 माह के अंदर दोषियों सज़ा सुनिश्चित करे। पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और इस उत्पीड़न के मानसिक अवसाद से उबरने के लिए सरकार कार्ययोजना बनाए। जीवन में आगे बढ़ने, आर्थिक स्वाबलंबन के लिए सरकार आर्थिक एवं अन्य रूप में सहयोग करे। बलात्कार, छेड़खानी के आरोपी एवं उनके संरक्षकों पर मामले दर्ज होने पर उनका सम्पूर्ण नागरिक अधिकार बरी होने तक निलंबित कर दिया जाय।