मोदी सरकार का यह मात्र ऐसा बजट है जो समाज के लगभग हर तबके को कुछ न कुछ दे कर खुश करने वाला है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट में किसे क्या लाभ मिलने वाला है इस पर एक नजर डालिए.
मोदी सरकार का यह मात्र ऐसा बजट है जो समाज के लगभग हर तबके को कुछ न कुछ दे कर खुश करने वाला है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बजट में किसे क्या लाभ मिलने वाला है इस पर एक नजर डालिए.
छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये मैगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिये पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी को इंकम टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है.
इन वर्गों के कुल मिला करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी को पेश बजट में ये तमाम घोषणायें की.
- पीयूष गोयल ने पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया. उन्होंने कहा कि वह कर स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं लेकिन पांच लाख रुपये तक की आय पर कर से पूरी छूट होगी.
- उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं में निवेश किया है तो साढ़े छह लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
- मौजूदा कर स्लैब के मुताबिक ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय पर पांच प्रतिशत, पांच से दस लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लागू है.
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40 हजार तक के ब्याज पर TDS नहीं होगा
- सरकार ने बजट में दो हेक्टयेर तक की जोत वाले छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ का प्रस्ताव किया. इस योजना का लाभ समझा जाता है कि 90 प्रतिशत से अधिक किसानों को मिलेगा.
इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे.
- गोयल ने कहा, ‘यह योजना इसी वित्त वर्ष से लागू हो जाएगी और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज में दो फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई है.
- फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर तीन फीसदी का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई है.
– असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये की पेंशन देने के लिये ‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव किया है.
– हादसे की हालत में ईपीएफओ बीमा 6 लाख किया गया.
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