राज्‍य खाद्य आयोग के गठन की जिम्‍मेवारी लें सरकारें

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यों को खाद्य आयोग के गठन की जिम्मेदारी लेने तथा उसे कार्य करने की पूरी आजादी देने का अनुरोध किया है । 

श्री पासवान ने नई दिल्‍ली में राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के खाद्य आयोग के अध्यक्षों की पहली बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जरुरत होने पर आयोग के गठन को लेकर केन्द्र राज्यों को हर संभव सहयोग देगा । श्री पासवान जिन राज्यों में पूर्ण या आंशिक रुप से खाद्य आयोग का गठन नहीं हुआ है, उनके मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस आयोग के गठन का अनुरोध करेंगे ।

श्री पासवान ने कहा कि लोगों को मनचाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से सामान मिल सके इस दिशा में कार्य किया जा रहा है । आन्ध्र प्रदेश , तेलंगना , हरियाणा , गुजरात और दिल्ली में इस व्यवस्था को लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि देश में 82 प्रतिशत राशन कार्डो आधार से जोड़ दिया गया है और राशन दुकानों पर दो लाख 95 हजार बिक्री मशीन लगायी जा चुकी हैं। इससे करीब दो करोड़ 75 लाख नकली राशन कार्ड का पता चला है । इसका लाभ अब नये लोगों को मिल सकेगा । उल्लेखनीय है कि अब तक 20 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में खाद्य आयोग का गठन किया गया है । राज्य खाद्य आयोग की बैठक हर तीन महीने बाद होगी ।

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