रियल इस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् के तहत मंत्रियों के सात सदस्यीय समूह का गठन कर दिया गया है। अन्य बातों के अलावा समूह आवासीय मकानों के लिए कम्पोजिशन स्कीम तैयार करने के बारे में सुझाव भी देगा। गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल को समूह का संयोजक बनाया गया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगनतिवार, कर्नाटक के वित्त मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा, केरल के वित्त मंत्री टी.एम. थॉमस आईजैक, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और गोवा के पंचायत मंत्री मॉविन गोदिन्हो समूह के अन्य सदस्य होंगे।
वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि समूह के कार्यक्षेत्र में अन्य बातों के अलावा आवासीय मकानों के निर्माणों के लिए कम्पोजिशन जैसी एक योजना तैयार करने के बारे में सुझाव देना शामिल है। परिषद् की 10 जनवरी को हुई बैठक में रियल इस्टेट में भी कम्पोजिशन स्कीम लाने का प्रस्ताव आया था तथा इसके लिए मंत्री समूह बनाने का निर्णय किया गया था।
मंत्री समूह डेवलपमेंट अधिकार के हस्तांतरण पर जीएसटी लगाने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा। वह संयुक्त डेवलपमेंट समझौते के तहत डेवलपमेंट अधिकार के लिए समुचित मॉडल भी विकसित करेगा।
समूह को इस मुद्दे पर भी सुझाव देना है कि रियल इस्टेट के लिए कम्पोजिशन योजना के तहत जमीन या किसी अन्य कारक को योजना में छूट दी जाये या नहीं। उसे रियल इस्टेट क्षेत्र के विकास के बारे में किसी भी अन्य मुद्दे पर सलाह देने का भी अधिकार होगा।