लोक प्रशासन में सुधार के लिए समझौते को मंजूरी

केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन एवं शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग को लेकर ब्रिटेन के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) को पूर्व प्रभाव से आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया।ravi shankar

 

केंद्रीय कैबिनेट का फैसला

 

बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि लोक प्रशासन एवं शासन में सुधार के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच गत वर्ष नवम्बर में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते को पूर्व प्रभाव से मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस एमओयू के क्रियान्वयन का दायित्व एक संयुक्त कार्यसमूह पर होगा। इस करार से सार्वजनिक सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव के मद्देनजर ब्रिटेन की जनोन्मुखी प्रणाली को समझने और उसकी खूबियों का इस्तेमाल भारतीय प्रणाली में सुधार के लिए करने में सुविधा होगी।
श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार ने बिहार और झारखंड के बीच लगभग 222 किलोमीटर की दूरी में आवागमन को और सुगम बनाने के लिये बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के बरवाअड्डा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो को छह लेन का बनाने का निर्णय किया है । इस पर लगभग 4918 करोड रूपये खर्च किये जायेंगे जिसमें जमीन का अधिग्रहण भी शामिल है । उन्‍होंने कहा कि  सरकार ने लोगों को चौबीसों घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ नयी बिजली टैरिफ नीति और पाँच हजार मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी बिजली परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है।  बिजली टैरिफ नीति 2006 की समग्र समीक्षा कर नयी नीति बनायी गयी है।

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