विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए समिति गठित

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि राज्य में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन देने के लिए समिति गठित कर दी गई है। श्री मोदी ने यहां पटना विश्वविद्यालय ‘शताब्दी समापन समारोह’ को सम्बोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन देने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 सहित पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा पर खर्च के लिए जहां दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया वहीं वर्ष 1990 से 2005 तक के 15 वर्षों में मात्र 34 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3364 सहायक प्राध्यापकों में से ढाई हजार की नियुक्ति की प्रकिया पूरी हो गयी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी के मद्देनजर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को विधानसभा से पारित करा लिया गया है। अगले डेढ़ वर्ष में आयोग के जरिए शिक्षकों की अधिकांश नियुक्तियां पूरी कर ली जायेगी।

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