विश्‍वविद्यालयों में वेतन विसंगति दूर करने के लिए समिति गठित

बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की वेतन असंगति मामलों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन असंगति मामलों पर विचार करने के लिए वेतन विसंगति निराकरण समिति के गठन को स्वीकृत प्रदान की गई है।


श्री सिंह ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को देने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समिति के अध्यक्ष राजस्व परिषद् के सदस्य होंगे। साथ ही सदस्य के रूप में शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एवं वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि समिति को छह माह के अंदर रिपोर्ट सौंपन का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवसृजित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राज्य के सभी विश्वविद्यालय कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ जल्द दिये जाने का आश्वासन देते हुये कहा था कि उन्होंने शिक्षा विभाग से कहा है कि वह इससे संबंधित समिति का गठन करके शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे। उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार तैयार है।

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