शहीद सैनिकों के साथ भेदभाव कर रही है राज्‍य सरकार

राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ देश की सीमा पर शहीद हुए सेना और अर्द्धसैनिक बल के जवानों के साथ भेद-भाव बरतने का अरोप लगाते हुए शहीद के परिजनों को एक समान राशि दिये जाने की मांग की। 

राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार की नीतीश सरकार देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सेना और अर्द्धसैनिक बल के शहीद जवानों के परिजनों के साथ ही भेदभाव बरत रही है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिजनों को बिहार सरकार की ओर से अलग-अलग राशि दी जा रही है, जो उचित नहीं है।

श्री तिवारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के ऊरी सेक्टर में वर्ष 2016 में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए भोजपुर के सेना के जवान के परिजनों को पांच लाख रुपये की राशि बिहार सरकार की ओर से दी गयी थी, जिसे जवान के परिजनों ने स्वीकार नहीं किया था। बाद में सरकार ने नियम में संशोधन कर इसकी राशि बढ़ा दी थी, जिसके बाद से सेना के शहीद जवानों के परिजनों को दस लाख रुपये की राशि दी जाने लगी।  राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद अर्द्धसैनिक बल के जवानों के परिजनों के लिए पांच लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जो उचित नहीं है। सेना और अर्द्धसैनिक बल के जवान देश की सुरक्षा की खातिर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ऐसे में दोनों के लिए एक ही तरह की राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें दी जाने वाली राशि में भेदभाव होना उचित नहीं है।

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