शौचमुक्त पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना को प्राथमिकता- उपमुख्यमंत्री

टी के घोष एकेडमी के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 करोड़ की लागत से जमीन अधिग्रहण कर 7.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य की शेष बची चार हजार पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना में खुले में शौचमुक्त होने वाली पंचायतों को प्राथमिकता दी जा जायेगी.

नौकरशाही डेस्‍क
मोदी ने कहा कि 2005 में जहां नौवीं कक्षा में मात्र 1.63 लाख लड़कियों का नामांकन था, वहीं अब उनकी संख्या करीब छह गुना बढ़ कर 7.13 लाख हो गई है. मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने के लिए जमीन की कमी को देखते हुए एक से डेढ़ एकड़ की अनिवार्यता को संशोधित कर पौन एकड़ कर दिया गया है.

उन्‍होंने कहा कि छात्र-छात्राओं से जुड़ी सरकार की तमाम योजनाओं मसलन साइकिल, पोशाक, छात्रवृति आदि की राशि का भुगतान बैंक खातों में डीबीटी के जरिए किया रहा है. एससी, एसटी, पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को मेधावृत्ति की राशि का भुगतान संबंधित विभागों की जगह अब शिक्षा विभाग के जरिए किया जायेगा. आगामी वित्तीय वर्ष से सभी तरह की योजनाओं के लाभुकों को भुगतान उनके बैंक खातों को आधार से जोड़ कर किया जायेगा.

उपमुख्‍यमंत्री ने बताया कि राज्य में सभी तरह की राज्य व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लाभुकों की संख्या 3.6 करोड़ हैं, जिनके बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ा कर 31 मार्च तक कर दिया गया है.

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