सीआईसी और सीवीसी की नियुक्ति पर नहीं बनी सहमति

कई महीनों से खाली पड़े मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के पदों पर नियुक्ति के संबंध में आज अंतिम निर्णय नहीं हो सका और जल्दी ही इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समितियों की फिर बैठक होगी। 

Narendra Modi is a contender for Time 'Person of the Year'

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प्रधानमंत्री आवास पर हुई संबंधित समितियों की बैठकों के बाद कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इन पदों पर नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय नहीं हो सका लेकिन ऐसा नहीं है कि समिति में आम सहमति की कमी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की नियुक्ति में उम्मीदवारों की सूची लंबी होती है और उनके बारे में विचार करने में समय लग जाता है। श्री सिंह ने कहा कि इन पदों के बारे में अंतिम निर्णय लेने के लिए करीब एक सप्ताह में समिति की बैठक फिर होगी। इस बारे में सब एकमत थे कि इस पर आगे बातचीत की जाये।

 

बैठक में शामिल लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उन्होंने सुझाव दिया कि उम्मीदवारों की सूची छोटी रखी जाये, जिससे उस पर आसानी से विस्तृत विचार विमर्श हो सके। उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह में फिर से बैठक होगी। बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली , श्री खड़गे और श्री सिंह ने भाग लिया। सीआईसी का पद गत अगस्त और सीवीसी का पद गत सितम्बर से खाली है। इस बीच, वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज इन आरोपों का खंडन किया कि सरकार इन पदों को भरने में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों मामले न्यायालयों में थे। सीवीसी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 11 मई को नियुक्ति की अनुमति दी जबकि सीआईसी के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन दिन पहले ही सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है। सरकार ने न्यायालय के फैसले के मद्देनजर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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