सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को सरकारी तोता कहे जाने पर सरकार अब एक्शन में आ गयी है.उसने मंत्रियों का एक समूह बनाया है जो सीबीआई के स्वायत्तता देने संबंधी सुझावदेगा
मंत्रियों के इस समूह की अध्यक्षता पी चिदम्बरम करेंगे. उनके अलावा कपिल सिबल, सलमान खुर्शीद और वी नरायण स्वामी इस समूह का हिस्सा होंगे. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट होना बाकी है कि मंत्रियों का यह समूह अपनी रिपोर्ट कितने दिनों में सौंपेगा.
प्रधामंत्री ने मंत्रियों के इस समूह को निर्देश दिया है कि वह एक ऐसा मसौदा तैयार करें जिसके तहत सीबीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके. इस मसौदे को शपथ पत्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाना है.
ध्यान रहे कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ऐसे तोते से तुलना की थी जो सरकार की भाषा बोलती है. सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी. कोर्ट ने यह टिप्पणी कोयला ब्लाक आवंटन पर सीबीआई की रिपोर्ट में सरकारी हस्तक्षेप के बाद की थी.