अब , जब कि सुप्रीम कोर्ट न फटकार लगा दिया है, कोई वजह नहीं बनती कि मोदी सरकार काली कमाई वालों के नाम बताने से बच सके.
अदालत ने मंगलवार को साफ कह दिया है कि जब तक यह बेंच है, हम नाम छुपाये रखने की इजाजत नहीं दे सकते. कोर्ट ने कहा है कि आपने काली कमाई वालों, विदेशों में टैक्स चोरी की रकम रखने वालों को सुरक्षा की छत्री ओढ़ा रखी है. हम काली कमाई के इश्यू को छोड़ने वाले नहीं हैं.
अब मोदी सरकार के सामने कोई बहाना नहीं बचा है. और कोर्ट के इस फैसले के बाद वह बेबस है कि उसे सारे नाम उजागर करने ही पड़ेंगे.
कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह विदेशों से मिले सभी खाता धारकों के नाम कल तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपे।
कोर्ट ने कहा कि सरकार फ्रांस और जर्मनी से मिले सारे नाम कल तक कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि वह वह सभी खाताधारकों के नाम एसआईटी को सौंपे और इसके बाद कोर्ट यह देखेगी कि किसकी जांच करानी है और किसकी नहीं.
दूसरी तरफ जब सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह नामों की जांच के बाद अदालत को नाम बता देगी तो अदालत ने साफ कहा कि आप को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप बंद लिफाफे में नाम दीजिए आगे की जांच खुद अदालत करवा लेगी.