– प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में मंगलवार को स्मार्ट सिटी को लेकर हुई बैठक, पैन सिटी पटना के लिए स्वीकृत योजनाओं को लागू करेगी कंपनी
पटना.
प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में मंगलवार को स्मार्ट सिटी के रूप में पटना का चयन होने के बाद योजनाओं को पूरा करने के लिए एसपीवी यानी स्पेशल परपस व्हीकल के गठन का प्रारूप तैयार करने के लिए बैठक हुई. इसमें प्रस्तावित पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के विस्तृत प्रारूप पर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, कंपनी सेक्रेटरी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गयी. बैठक में कंपनी के गठन के लिए वैधानिक अहर्ताओं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, निवेशकों की संख्या, कंपनी की आम बैठक एवं विशेष बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता के बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गयी. एसपीवी टीम की शक्तियां, उसके कार्य एवं दायित्वों सहित सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया. उन्होंने कहा कि कंपनी एक्ट के तहत निबंधित होने के बाद इसके द्वारा पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा. वहीं एरिया बेस डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत योजनाओं एवं पैन सिटी पटना के लिए स्वीकृत योजनाओं को लागू करने का दायित्व इस कंपनी पर होगा.
आप इस प्रकार जानिये स्मार्ट सिटी की बारीकियां–
– भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा बराबर अंश में निधि उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे कंपनी एसपीवी द्वारा चयनित योजनाओं को मूर्त रूप दिया जायेगा. साथ ही साथ कंपनी एसपीवी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अन्य कारपोरेट सेक्टर तथा विभाग की अन्य योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त राशि प्राप्त करेगी, ताकि पटना को बेहतर-से-बेहतर स्वरूप दिया जा सके.
– भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए गठित एसपीवी के तर्ज पर पटना के एसपीवी में पटना प्रमंडलीय आयुक्त को अध्यक्ष तथा पटना नगर निगम के नगर आयुक्त को प्रबंध निदेशक बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिया जायेगा. इस कंपनी में बिहार सरकार के नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग के एक-एक प्रतिनिधि, पटना के जिलाधिकारी एवं पटना की मेयर को सदस्य के रूप में रखने का प्रस्ताव है. इसके अतिरिक्त भारत सरकार के नगर विकास मंत्रालय की अनुशंसा पर दो सदस्यों को मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव है.
-स्मार्ट सिटी के रूप में चयन होने से क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं में इजाफा होगा. चरण वार ढंग से आम जनता को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा.
– एसपीवी के गठन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा. विभाग के स्तर पर इसकी स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी.