उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने ‘ई-जीवन प्रमाण’ प्रणाली लागू कर राज्य के पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। श्री मोदी ने कहा कि वित्त विभाग के नए निर्देश के बाद अब राज्य के करीब 4.5 लाख पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक, डाकघर और कोषागारों में घंटों लाइन लगा कर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई‘ई-जीवन प्रमाण’ प्रणाली के माध्यम से अब पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए सभी पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को प्रति वर्ष नवंबर में बैंक, कोषागार या डाकघर में सदेह उपस्थित होकर यह प्रमाणित करना पड़ता था कि वे जीवित हैं। इसके लिए उन्हें घंटों कतार में खड़ा रहना और प्रतीक्षा करना पड़ता था। अधिक आयु वाले पेंशनरों को काफी परेशानियां होती थी।
श्री मोदी ने कहा कि अब आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को वेबसाइट के माध्यम से एक आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा जिस पर वे फिंगर प्रिंट या आइरिस स्कैन करने के बाद आधार, बैंक खाता और मोबाइल नम्बर दर्ज कर अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनधारियों द्वारा जेनरेट डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पेंशन प्रदात्ता बैंक, कोषागार या डाकघर के सिस्टम में चला जायेगा, जहां से वे संबंधित पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनके पेंशन का भुगतान जारी रखेंगे।