बिहार में स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अभी सही रूप में जमीन पर उतरी भी नहीं है कि इस पर बिचौलियों की बुरी नजर लग गयी है. नौकर शाही डॉट को एक ऑडियो हाथ लगा है जिसमें निजी करियर कंसलटेंट छात्र को गुमराह कर रहा है कि सरकार ने इस काम की जिम्मेदारी उसे सौंप दी है.career.solution

नौकरशाही टॉट कॉम इंवेस्टिगेटिव टीम

याद रहे कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना नीतीश सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके तहत 12 वीं पास छात्र को आगे की पढ़ाई के लिए चार लाख रुपये तक का लोन दिया जाने वाला है. इस योजना के तहत 2017-18 में 4 लाख छात्र/छात्राओं को लोन दिया जाना है.

छात्रों की इतनी बड़ी संख्या को लोन देने की योजना में  करियर कंसलटेंसी फर्म ने अपना रास्ता निकालने की पूरी तैयारी कर ली है. नौकरशाही डॉट कॉम को जो ऑडियो मिला है उसमें एक निजी कंसलटेंट के प्रतिनिधि( जो अपना नाम अभिनय सिंह बता रहा है) का दावा है कि  उसका संस्थान देश के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करायेगा और इसके बदल कोई पैसा नहीं लेगा. उसके इस कथन पर जब पूछा गया कि यह तो सरकारी योजना है तो इस काम में आपकी क्या दिलचस्पी है? इसके जवाब में वह बता रहा है कि इस योजना की जानकारी दूर दराज के लोगों को नहीं है हम उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं और यह काम हमें मिला है. जबकि हकीकत यह है कि राज्य सरकार ने इसकाम की जिम्मेदी किसी निजी संस्थान को नहीं सौंपी है. तब सवाल यह है कि करियर सुल्युशन नामक इस संस्थान की मुफ्त में यह दिलचस्पी क्यों है?

दर असल देश भर में फैले निजी इंजीनियरिंग, बीएड और दीगर प्रोफेशनल कालेजों में हजारों सीटें खाली रह जाती हैं. इन कालेजों की रैंकिंग इतनी घटिया है कि उसमें छात्र जाना नहीं चाहते. ऐसे में ये कालेज बिचौलियों के माध्यम से हर साल बिहार, झारखंड जैसे प्रदेशों में कैम्प लगा कर उनका नामांकन करते हैं. और इसके बदले में इन बिचौलियों को मोटा कमीशन देते हैं. इससे जहां उन कालेजों की भी कमाई हो जाती है तो दूसरी तरफ करियर कंसलटेंसी फर्म भी मोटी रकम कमा लेते हैं.

चूंकि बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार इस वर्ष चार लाख छात्रों को लोन देने की तैयारी कर चुकी है इसलिए इन बिचौलियों की योजना है कि छात्रों को अपने क्लाइंट कालेजों में नामांकन करा कर मोटी रकम बनाई जाये. इस उद्देश्य से पटना के प्राइम लोकेशन्स पर होर्डिंग्स लगायी गयी है. जिसमें बताया गया है कि  देश के किसी भी कालेज में पढ़ाई के लिए छात्र को ट्युशन या एडमिशन फीस नहीं देनी पड़ेगी.

उधर कल्याण व

 

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