अनुमंडल स्तर पर कानून व्यवस्था की घोर चुनौतियों का सामना कर रही बिहार सरकार ने इसस निपटने का उपाय कर लिया है.
सरकार ने अनुमंडल स्तर पर एक- एक अपर अनुमंडल पदिकारी की नियुक्ति करने का फैसला लिया है. इस प्रकार राज्य सरकार ने अपर अनुमंडल पदिकारियों के 101 पदों का सृजन कर दिया है.
इनकी नियुक्ति कानून व्यवस्था को बनाए रखने में रही दिक्कतों को देखते हुए किया गया है। अपने आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन के बाद राज्य में अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता के अलावा किसी अन्य पद पर पदाधिकारियों का पदस्थापना नहीं होने के कारण विधि व्यवस्था के संधारण और प्रशासनिक समस्याओं के निष्पादन में काफी दिक्कत रही थी।
इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ एक-एक अपर अनुमंडल पदाधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया था। इसी निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के 101 पदों के स्थायी सृजन की स्वीकृति दी है।
इन अफसरों के लिए पे बैंड-2 तय किया गया है. इस प्रकार 101 अफसरों पर राज्य सरकार को सालाना लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा.