राज्य सरकार इंदिरा आवास के निर्माण में अनावश्यक विलंब, अधूरे निर्माण व लंबित योजनाओं को लेकर उपविकास आयुक्तों (डीडीसी) को चेतावनी दी है कि अपनी कार्य दक्षता में सुधार करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना में डीडीसी की बैठक को संबोधित करते ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा कि लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले डीडीसी इस पद के लायक नहीं हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को लिखा जाएगा। विभागीय प्रधान सचिव एसएम राजू ने कहा कि जो डीडीसी मार्च 2015 तक 90 फीसदी लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। बेहतर कार्य करने वाले डीडीसी को सम्मानित भी किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार मनरेगा, इंदिरा आवास, आजीविका जैसी योजनाओं का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके लिए हर स्तर पर पहल की जा रही है। इसी क्रम में विभाग ने सभी डीडीसी की बैठक बुलायी थी। इस दौरान कई डीडीसी ने अपनी समस्याएं सुनायीं और कहा कि योजना के पर्याप्त राशि उनके पास नहीं है। हालांकि विभाग का मानना था कि उसके पास पैसे काफी हैं, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। कार्यक्षमता का विकास नहीं हो रहा है।
इस बैठक में यह भी जानकारी दी गयी कि इंदिरा आवास पर कार्यशाला छह सितंबर से होगी। इसमें योजना से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यशाला चार दिवसीय होगी। इसमें डीडीसी, बीडीओ, क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा योजना से जुड़े से लोग शामिल होंगे। कार्यशाला में योजना के विविधि पक्षों और नयी तकनीकी की जानकारी दी जाएगी।