केंद्र सरकार ने आज कंपनी मामले मंत्रालय, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) तथा भारतीय कंपनी मामले संस्थान (आईआईसीए) के विदेशी संस्थानों के साथ अलग-अलग किये गये आठ समझौतों को पूर्ववर्ती तिथि से मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में पूर्व में किये गये इन समझौतों को मंजूरी प्रदान की गयी। इसमें कंपनी मामले मंत्रालय का नीदरलैंड के आर्थिक मामले मंत्रालय के साथ सहमति पत्र को भी मंजूरी दी गयी। इसके अलावा अलावा सात अन्य सहमति पत्रों में चार सीसीआई और तीन आईआईसीए ने किये हैं। सीसीआई ने रूस के फेडरल एंटी-मोनोपॉली सर्विस, ऑस्ट्रेलिया के कॉम्पिटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन, यूरोपीय आयोग के प्रतिस्पर्द्धा महानिदेशालय तथा कनाडा के कॉम्पिटीशन ब्यूरो के साथ समझौते किये हैं। आईआईसीए ने अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय, ब्रिटेन के लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डॉयरेक्टर्स तथा अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ समझौते किये हैं।
इन समझौतों का उद्देश्य ज्ञान तथा जानकारी का आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग, अनुभव बाँटना तथा नियमों के क्रियान्वयन में सहयोग है। सहमति पत्रों को लागू करने के संबंध में निगरानी की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट प्रशासन तथा कॉपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर बने द्विपक्षीय कार्य समूह की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। भारत और बांग्लादेश के बीच ‘बॉर्डर हाट’ स्थापित करने और उनके संचालन के तौर तरीकों से संबंधित सहमति पत्र पर में 23 अक्टूबर 2010 को हस्ताक्षर हुये थे। इसे पिछली तिथि से मंजूरी दी गयी है। बॉर्डर हाट का मकसद सीमा के आर-पार दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अपना सामान बेचने के लिये स्थानीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध कराना है ताकि वे परंपरागत ढंग से अपना सामान बेच सकें।