केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल नयी दिल्ली में केन्द्र-राज्य संबंधों पर अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अंतरराज्यीय परिषद् की स्थायी समिति की इस 11 वीं बैठक में केन्द्र-राज्य संबंधों पर पंछी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी।
आयोग ने 2010 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में केन्द्र और राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, बेहतर प्रशासनिक समन्वय, आर्थिक प्रबंधन, सत्ता विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वायत्त निकायों पर कई अहम सुझाव दिए थे। इन सुझावों पर संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने विस्तृत टिप्पणियां भेजी थीं। कल की बैठक में इन्हीं पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में खास तौर से राज्यपालों की भूमिका, देश में एकीकृत कृषि बाजार की स्थापना,सेवाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने, अंतरराज्यीय परिषद् को और अधिक जीवंत बनाने,केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर आर्थिक समन्वय स्थापित करने के उपायों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। इस बार की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह 12 के साल के अंतराल के बाद हो रही है।
समिति की सिफारिशों को परिषद् की अगली बैठक में समीक्षा के लिए रखा जाएगा। अंतरराज्यीय परिषद् की स्थायी समिति के सदस्यों में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, शहरी विकास मंत्री, परिवहन और राजमार्ग मंत्री के अलावा आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शमिल हैं।