केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि सरकार के पास निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं है, हालांकि इसके लिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री गहलोत ने नई दिल्ली में बताया कि सरकार समाज के निचले एवं वंचित वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के प्रयास कर रही है और इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से कई कार्यक्रम और योजानओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद थे।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास नहीं है, लेकिन इसके लिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की समीक्षा प्रत्येक तीसरे वर्ष करने का प्रावधान है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और राज्यसभा ने इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया है। इसलिए क्रीमी लेयर की समीक्षा का समय तय करना अभी संभव नहीं है।