नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त और वेतन पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी को एक माह में रिपोर्ट देनी है।
विकास आयुक्त, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और प्रधान अपर महाधिवक्ता इसके सदस्य हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। कमेटी इसको देखेगी कि सरकार वेतनमान देने अथवा वेतन वृद्धि पर क्या और कैसे निर्णय ले सकती है। ज्ञात हो कि शिक्षक संघ कई सालों से वेतन वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं।