डेटा संरक्षण के विशेष महत्व को ध्यान में रखने के साथ-साथ देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2017 को भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है. 
नौकरशाही डेस्क
इस समिति में सरकार, शिक्षाविद एवं उद्योग जगत के सदस्य शामिल हैं. इस समिति को डेटा संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों की पहचान एवं अध्ययन करने और उन्हें सुलझाने के तरीके सुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही समिति डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे के बारे में भी सुझाव देगी. डेटा के संरक्षण से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है.