वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि बजट पूर्व बैठक के दौरान उद्योग जगत से कई अहम सुझाव प्राप्त हुये हैं। श्री मोदी की अध्यक्षता में पटना में हुई बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भूमि अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत एवं अद्यतन करने, कृषि ऋण के लिए गारंटी कोष बनाने, कृषि बाजार समिति की जमीन गोदाम निर्माण के लिए उपलब्ध कराने, हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए पटना हवाईअड्डे के आस-पास होटल का निर्माण करने, एटीएफ(हवाई जहाज के ईंधन) पर कर कम करने, सड़कों और फ्लाईओवर पर आॅपटिकल फाइवर बिछाने के लिए पाइप लगाने के साथ ही केराेसिन तेल उपभोक्ताओं को भी डीबीटी के जरिए अनुदान का लाभ देने का सुझाव दिया।
वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने सुझाव दिया कि यदि राज्य सरकार समय से भुगतान करें तो सालाना 160 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। पिछले दो महीने में सरकार को 39 करोड़ रुपये का भुगतान विलम्ब शुल्क के तौर पर करना पड़ा है। वहीं, ग्रामीण विद्युतीकरणा निगम (आरईसी) के प्रतिनिधि ने भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण का सुझाव दिया। श्री मोदी ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का सुझाव था कि पटना सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में बन रहे फ्लाईओवर और सड़कों के किनारे पाइप बिछाया जाये, जिसमें आसानी से आपटिकल फाइवर के वायर डाले जा सके।
वित्त मंत्री ने बताया कि विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने कृषि ऋण गारंटी कोष बनाने, कृषि क्षेत्र के कर्ज पर भी उद्योग की तरह पूंजी अनुदान की जगह ब्याज अनुदान देने, किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को समय से ऋण वापसी कर ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी 18 से 70 वर्ष के खाताधारकों के लिए अनिवार्य करने का सुझाव दिया।