मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में झंडोतोलन किया और राज्यवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री का यह भाषण बिहार सरकार के भविष्य के कामकाज व योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को पूर्व की भांति लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर इस वर्ष से मदरसा शिक्षा बोर्ड के फोकानिया एवं मौलवी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेधावृत्ति का लाभ दिया जायेगा.
श्री कुमार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आरक्षित वर्ग के लिए ठेकेदारी आवंटन की सीमा 15 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये करने के साथ ही मदरसों में शैक्षणिक सुधार और अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के विस्तार के संबंध में घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न कार्य विभागों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 15 लाख रुपये तक की ठेकेदारी में कार्य आवंटन के वास्ते आरक्षण का प्रावधान है। अब इस सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ा कर 50 लाख रुपये किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को पूर्व की भांति लागू किया जायेगा । उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर इस वर्ष से मदरसा शिक्षा बोर्ड के फोकानिया एवं मौलवी में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेधावृत्ति का लाभ दिया जायेगा ।
श्री कुमार ने कहा कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षणिक सुधार के लिए राज्य निधि से क्लास रूम, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर आदि मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी । उन्होंने कहा कि इसी तरह अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का बजट बढ़ा कर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये किया जायेगा और हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह अल्पसंख्यक परित्यक्ता महिला आर्थिक सहायता योजना में सहायता राशि को 10 हजार रूपये से बढ़ा कर 25 हजार रुपये किया जायेगा । उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धुनिया, रंगरेज, दर्जी समूह के कल्याण के लिए विशेष योजना लायेगी । इसी तरह दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर समाज कल्याण विभाग में एक अलग निदेशालय बनाया जायेगा ।