केंद्र सरकार के बाद अब बिहार राज्य कैबिनेट ने भी जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे दी. बुधवार को बिहार कैबिनेट से इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब 24 अप्रैल को इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा. बता दें कि बिहार विधानसभा के पंचम सत्र का उपवेशन 24 अप्रैल को किया गया है.
नौकरशाही डेस्क
गौरतलब है कि संसद ने देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था जीएसटी’ को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए छह अप्रैल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी थी. साथ ही सरकार ने आश्वस्त किया था कि नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा तथा कृषि पर कर नहीं लगाया जाएगा.
वहीं, बिहार कैबिनेट द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत संविदा पर 341 नियोजित पशु चिकित्सकों का नियोजन अवधि का विस्तार कर दिया गया है. इनकी नियोजन अवधि का विस्तार एक और वर्ष के लिए कर दिया गया है. बिहार गृह रक्षा वाहिनी में कमांडेंट संवर्ग के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 के नियम – 8 में गृह विभाग (विशेष साखा) के तहत संशोधन की स्वीकृति दी गई है. जल संसाधन विभाग के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र में पहले से कार्यरत छह विशेषज्ञों और परामर्शियों के मानदेय भुगतान के लिए 32.34 लाख की स्वीकृति भी दी है.