राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों मे आनलाइन काम अगले वर्ष जनवरी से शुरू कर दिया जायेगा, जिससे लंबित मामलों के निपटारे मे तेजी आयेगी और राजस्व संबंधी सभी जानकारियां आमलोगों को मिलने लगेगी। बिहार राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने भागलपुर में कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों मे आनलाइन काम अगले वर्ष जनवरी से शुरू कर दिया जायेगा, जिससे लंबित मामलों के निपटारे मे तेजी आयेगी और राजस्व संबंधी सभी जानकारियां आमलोगों को मिलने लगेगी।
श्री सिंह ने बताया कि राज्य के आठ सौ से अधिक राजस्व न्यायालय में लंबे समय से काफी संख्या में मामले लंबित हैं और उसका कार्य संतोषजनक नहीं है। केवल भागलपुर प्रमंडल के दो जिलों में करीब चौबीस हजार मामले निचले और ऊपर के न्यायालय में लंबित है, जो चिंता का विषय है।
राजस्व पर्षद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व पर्षद ने लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों का भ्रमण करना शुरू किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई निचले न्यायालय से अभिलेखों के गायब होने की शिकायत मिली है और इसकी जांच कर इस मामले में दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान जिले के जगदीशपुर अंचल न्यायालय से करीब चार हजार विभिन्न मामलों के अभिलेखों के गायब होने की बात सामने आई है और इस मामले में दोषी तत्कालीन अंचलाधिकारी सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दायर करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि आमलोगों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी अंचलों के सुदृढ़ीकरण के कार्य करायें जायेंगे। इसके तहत आॅनलाइन म्यूटेशन का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावे सभी तरह के कार्य निषपादन मे भी तेजी आयेगी।